
आगरा की दलित महारैली में कांग्रेस की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई गठबंधन की राजनीति पर चर्चा; 2027 के चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को लेकर सपा और कांग्रेस की अपनी-अपनी रणनीति
-देवेन्द्र यादव-

दलित राजनीति के केंद्र में पीडीए
15 नवंबर, रविवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी की दलित महारैली आयोजित हुई। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस रैली के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, इस पर राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक में चर्चा शुरू हो गई है। खास तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को लेकर चर्चा है। रैली में अखिलेश यादव ने पीडीए में ‘डी’ का अर्थ मजबूत दलित बताते हुए दलित राजनीति को अपनी रणनीति के केंद्र में रखा।
2024 की सफलता में कांग्रेस की भूमिका का सवाल
आगरा की दलित महारैली का विश्लेषण यदि 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में किया जाए तो एक सवाल अहम है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली बड़ी सफलता के पीछे कांग्रेस की भूमिका को लेकर दोनों दलों के बीच राजनीतिक दावेदारी बढ़ रही है? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा रही है कि 2024 में समाजवादी पार्टी की सफलता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के ‘संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ’ नारे की अहम भूमिका थी।
संविधान और आरक्षण के मुद्दे से एकजुट हुआ विपक्ष
कांग्रेस और उसके नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ अभियान चलाया। इस अभियान के जरिए देशभर में दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की गई। इसका राजनीतिक लाभ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी मिला और पार्टी ने 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक वर्ग मानता है कि यदि 2024 में संविधान और आरक्षण बचाने का अभियान नहीं चलाया जाता तो समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती।
2027 के गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग
यही वजह है कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर सम्मानजनक सीटों की हिस्सेदारी चाहती है। कांग्रेस के भीतर यह धारणा है कि 2024 में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर दलित मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग विपक्ष की ओर आकर्षित हुआ, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस की इस राजनीतिक दावेदारी को लेकर चुनौती है? आगरा में आयोजित दलित महारैली में कांग्रेस की गैरमौजूदगी को भी इसी राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है।
दलितों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ दिखाने की कोशिश
आगरा में विशाल दलित महारैली आयोजित कर समाजवादी पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं के बीच उसकी अपनी राजनीतिक पकड़ है और वह पीडीए के जरिए इस सामाजिक आधार को मजबूत करना चाहती है। दूसरी ओर, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिली सफलता के बाद कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है।
राजेंद्र पाल गौतम की जिम्मेदारी और सोशल इंजीनियरिंग
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने के लिए दलित नेता और विधायक राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है। राजेंद्र पाल गौतम लगातार उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को संगठित करने के प्रयास कर रहे हैं। उनकी इस सक्रियता को कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी दलित राजनीति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस से अलग अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है?
रामजीलाल सुमन को जिम्मेदारी, राजेंद्र पाल गौतम की गैरमौजूदगी चर्चा में
आगरा की दलित महारैली में राजेंद्र पाल गौतम को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामजीलाल सुमन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। रामजीलाल सुमन और राजेंद्र पाल गौतम दोनों जाटव समुदाय से आते हैं। आगरा को दलित राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ऐसे में एक ही समुदाय से आने वाले दो नेताओं की अलग-अलग राजनीतिक दलों में सक्रियता और आगरा की रैली में कांग्रेस की अनुपस्थिति को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दलित राजनीति से आगे मतदाता सूची पर भी ध्यान जरूरी
हालांकि, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने केवल दलित समुदाय को अपनी-अपनी पार्टियों से जोड़ने की चुनौती नहीं है। उन्हें मतदाता सूचियों में दलित महिलाओं सहित वंचित वर्गों के लोगों के नाम जुड़वाने पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। यदि पात्र मतदाताओं के नाम ही मतदाता सूची में दर्ज नहीं होंगे तो उन्हें राजनीतिक भागीदारी का लाभ कैसे मिल पाएगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने का अभियान चल रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात करने के साथ पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना भी प्राथमिकता होनी चाहिए।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)


