
-81 सचिवों और सह सचिवों की नियुक्ति ने खड़े किए सवाल
-राजस्थान में गहलोत के समर्थकों को मिली जगह
-ऋतिक मकवाना और पूनम पासवान की विदाई भी चर्चा में
-देवेन्द्र यादव-

कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की नीयत से समय-समय पर बड़े बदलाव किए जाते हैं। लेकिन इन बदलावों के पीछे संगठन को मजबूत करने की मंशा है या फिर लंबे समय से संगठन पर अपना प्रभाव बनाए बैठे नेताओं की राजनीतिक चतुराई, यह सवाल लगातार उठता रहा है। कहीं संगठन में होने वाली नियुक्तियां कुछ नेताओं को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाए रखने का फार्मूला तो नहीं बन गई हैं?
यह महज संयोग है, कोई सोची-समझी रणनीति या फिर संगठन में लंबे समय से जमे नेताओं की राजनीतिक कारीगरी कि जब भी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश या दिल्ली से बाहर होते हैं, तब संगठन में बड़े फेरबदल होते हैं। बड़ी-बड़ी नियुक्तियां उनकी गैरमौजूदगी में की जाती हैं। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे की देशभर में चर्चा हो रही है। इसी बीच कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव करते हुए 19 नवंबर को संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने 25 सचिवों और सह सचिवों को हटाकर 81 नए सचिवों और सह सचिवों की नियुक्तियां कर दीं। इन नियुक्तियों के बाद एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर राहुल गांधी की गैरमौजूदगी में ही कांग्रेस संगठन में बड़े फैसले क्यों होते हैं?
साक्षात्कार रद्द हुए, फिर किसकी सहमति से हुई नियुक्तियां?
कुछ समय पहले राष्ट्रीय सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार भी लिए गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने इन साक्षात्कारों को निरस्त कर दिया था। उन्होंने सचिवों की नियुक्ति के लिए कांग्रेस के पुराने फार्मूले को अपनाने का निर्णय लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अमेरिका रवाना होने से पहले 19 नवंबर को होने वाली सचिवों की नियुक्तियों पर अपनी मुहर लगा गए थे?
क्योंकि जिन 25 सचिवों को हटाया गया है, उनमें कई ऐसे नाम भी हैं जिन्हें राहुल गांधी की पसंद माना जाता था। इनमें से कुछ सचिव अपने प्रभार वाले राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए अच्छा काम कर रहे थे। क्या उनका काम राज्यों में संगठन पर प्रभाव रखने वाले नेताओं को पसंद नहीं आया? राजस्थान इसका एक बड़ा उदाहरण है।
राजस्थान में मकवाना और पासवान की विदाई के मायने
राजस्थान में राष्ट्रीय सह प्रभारी ऋतिक मकवाना और पूनम पासवान को पद से हटा दिया गया है। ये दोनों नेता निकाय और पंचायत चुनावों के दौरान खासे चर्चा में रहे थे। इसकी वजह स्थानीय स्तर पर बड़े नेताओं की मनमानी का विरोध करना था।
राजस्थान के निकाय चुनावों में स्थानीय नेताओं की मनमानी के कारण कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनावों में हुई राजनीतिक चूक और मनमानी के लिए जिम्मेदार स्थानीय नेताओं से जवाब-तलब करने के बजाय क्या उसका खामियाजा राष्ट्रीय सह प्रभारियों को भुगतना पड़ा? क्या ऋतिक मकवाना और पूनम पासवान को राष्ट्रीय सचिव के पद से हटाना इसी राजनीतिक घटनाक्रम का नतीजा है?
राजस्थान में गहलोत के सिपहसालारों को मिली जगह
राजस्थान की बात हो रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस के दिल्ली दरबार में उनकी राजनीतिक ताकत कितनी प्रभावशाली है। राजस्थान से जिन छह नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, वे सभी गहलोत के करीबी माने जाते हैं।
इन छह नियुक्तियों से एक बार फिर यह सवाल खड़ा होता है कि भले ही राहुल गांधी की पसंद कुछ और हो, लेकिन संगठन में नियुक्तियों की अंतिम प्रक्रिया संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से ही पूरी होती है। वेणुगोपाल को लेकर भी राजनीतिक हलकों में यह चर्चा रही है कि उनके राजनीतिक सफर में अशोक गहलोत की अहम भूमिका रही है।
दरअसल, 2018 में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत ने ही केसी वेणुगोपाल को राजस्थान से राज्यसभा भेजा था। आज वेणुगोपाल कांग्रेस संगठन में बेहद महत्वपूर्ण पद पर हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजस्थान में हुई ताजा नियुक्तियों में गहलोत की राजनीतिक पसंद को प्राथमिकता मिली है?
विधानसभा चुनावों में भी राहुल की गैरमौजूदगी में फैसले?
सवाल केवल संगठन में सचिवों और सह सचिवों की नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों की घोषणा के समय भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि राहुल गांधी के दिल्ली या देश से बाहर रहने के दौरान उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के इतने महत्वपूर्ण फैसले राहुल गांधी की मौजूदगी के बजाय उनकी गैरमौजूदगी में होते हैं? क्या राहुल गांधी ने कभी इस राजनीतिक परंपरा के पीछे की वजह जानने की कोशिश की है?
कमजोर संगठन की एक वजह फैसलों पर नेताओं का कब्जा भी!
कांग्रेस क्यों चुनाव नहीं जीत पा रही है और राज्यों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उसका संगठन कमजोर क्यों होता जा रहा है? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि क्या कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी को वास्तविक परिस्थितियों से दूर रखकर संगठन में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं? क्या कुछ नेता अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं?
मैंने अपने ब्लॉग में एक बार नहीं, कई बार यह बात उठाई है कि राहुल गांधी को कांग्रेस संगठन में होने वाली बड़ी नियुक्तियां अपनी मौजूदगी में करनी चाहिए। प्रत्येक नाम पर गंभीरता से विचार-विमर्श होना चाहिए। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, उनके कामकाज, संगठन के प्रति समर्पण और संबंधित राज्यों में उनकी स्वीकार्यता का आकलन होना चाहिए।
कांग्रेस को मजबूत करना है तो संगठन में नियुक्तियां किसी नेता की राजनीतिक पसंद और नापसंद के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यक्षमता और संगठन को मजबूत करने की क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। राहुल गांधी को यह सुनिश्चित करना होगा कि संगठन के महत्वपूर्ण फैसले उनकी जानकारी और सक्रिय भागीदारी में हों, न कि उनकी गैरमौजूदगी में।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)


