
-क्या सत्ता में बैठे नेताओं ने संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हाशिये पर धकेल दिया है?
-देवेन्द्र यादव-

राजस्थान पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश, कांग्रेस नेताओं की एकजुटता और कार्यकर्ताओं का जीत के लिए दिखा उत्साह इस सफलता के प्रमुख कारण नजर आते हैं। लेकिन इस चुनाव का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या पंचायत राज चुनाव में भाजपा की हार उसके अपने ही निष्ठावान नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी को बचाने की चुनौती और चेतावनी बनकर सामने आई है?
भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता लंबे समय से यह महसूस कर रहा है कि पार्टी में उसकी भूमिका लगातार सीमित होती जा रही है। सत्ता में बैठे कुछ चुनिंदा नेता संगठन और कार्यकर्ताओं से ऊपर हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि पार्टी अब सामूहिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत से नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली नेताओं की मर्जी से संचालित हो रही है। पंचायत राज चुनाव में भी सत्ता में बैठे नेताओं के परिवार के सदस्यों को बड़ी संख्या में टिकट दिए जाने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के आरोप सामने आए। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री खरा परिवार के चार सदस्यों की चुनाव में हार को भी इसी राजनीतिक असंतोष के नजरिये से देखा जा रहा है।
पर्ची से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी बना नाराजगी की वजह
राजस्थान पंचायत राज चुनाव में भाजपा की हार का एक बड़ा कारण ‘पर्ची की राजनीति’ भी हो सकती है। वर्ष 2023 में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री के चयन में पार्टी हाईकमान ने विधायकों की राय और प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को प्राथमिकता देने के बजाय पर्ची के जरिये मुख्यमंत्री का नाम तय किया। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया।
उस समय मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सबसे आगे मानी जा रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें तीसरी बार प्रदेश की कमान सौंपेगी। लेकिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में पर्ची के जरिये मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई और भजनलाल शर्मा को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
पार्टी हाईकमान के इस फैसले से केवल वसुंधरा राजे ही नाराज नहीं थीं, बल्कि प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों में भी असंतोष की चर्चा सामने आई। मुख्यमंत्री पद के अन्य दावेदारों की नाराजगी के संकेत भी समय-समय पर दिखाई दिए। सवाल यह है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन के समय शुरू हुई यह नाराजगी अब संगठन और चुनावी नतीजों में भी दिखाई देने लगी है?
लोकसभा से पंचायत चुनाव तक भाजपा के लिए लगातार चुनौती
राजस्थान में भाजपा लंबे समय तक लोकसभा चुनावों में अपना दबदबा बनाए हुए थी। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर लगातार जीत दर्ज करने वाली भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। पार्टी 13 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद अंता और दौसा विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।
स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने किसी तरह अपनी स्थिति संभाली और जीत दर्ज की, लेकिन इसके महज एक महीने बाद हुए पंचायत राज चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लगातार सामने आ रहे इन चुनावी नतीजों को केवल स्थानीय मुद्दों या प्रत्याशियों की हार-जीत तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इनके पीछे सरकार के कामकाज, संगठन की स्थिति और पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष जैसे सवाल भी जुड़े हुए हैं।
क्या भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता ही नेतृत्व को आईना दिखा रहा है?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता अंदर ही अंदर यह महसूस करने लगा है कि पार्टी अपने मूल स्वरूप से दूर होती जा रही है? क्या उसे लग रहा है कि सत्ता में बैठे कुछ नेता भाजपा के नाम और संगठन की ताकत का इस्तेमाल अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए कर रहे हैं? क्या पंचायत राज चुनाव में भाजपा को मिली हार इसी असंतोष का परिणाम है?
यदि ऐसा है तो यह केवल भजनलाल शर्मा सरकार के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी आत्ममंथन का समय है। चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों और नाराज कार्यकर्ताओं की आवाज को अनसुना करना पार्टी के लिए आगे और मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
वर्ष 2027 में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन के दौरान भाजपा हाईकमान ने जिस तरह फैसले किए, उसे पार्टी का कार्यकर्ता भूला नहीं है। वह यह भी देख रहा है कि सत्ता और संगठन में किसे महत्व मिल रहा है और वर्षों तक पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को कितनी तवज्जो दी जा रही है।
भाजपा नेतृत्व को समझना होगा कि चुनाव केवल सत्ता में बैठे नेताओं के प्रभाव से नहीं जीते जाते। इसके लिए बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन के प्रति उनका भरोसा और नेतृत्व के प्रति सम्मान भी जरूरी है। यदि यही भरोसा कमजोर पड़ने लगा है तो चुनावी हार के कारण तलाशने के बजाय पार्टी को अपने भीतर झांकना होगा।
राजस्थान पंचायत राज चुनाव के नतीजे कांग्रेस की जीत जरूर हैं, लेकिन भाजपा के लिए इनका संदेश कहीं ज्यादा बड़ा है। यह संदेश सत्ता में बैठे नेताओं के साथ-साथ उस केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी है, जो संगठन के पुराने और निष्ठावान चेहरों की अनदेखी कर फैसले लेता रहा है। सवाल अब भी वही है—क्या भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी को बचाने के लिए अपने ही नेतृत्व को चुनौती देने लगा है?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

















